साहिबगंज। खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 को लेकर झारखंड की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है। झामुमो के केंद्रीय सचिव एवं प्रवक्ता पंकज मिश्रा ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए भाजपा पर तीखा राजनीतिक आरोप लगाया है।
पंकज मिश्रा ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लाए जा रहे प्रावधानों का असर खनिज संपदा से समृद्ध झारखंड पर पड़ सकता है। उनके मुताबिक राज्य की अर्थव्यवस्था और विकास में खनन क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। ऐसे में खनिज संसाधनों से जुड़े अधिकारों और राजस्व व्यवस्था में बदलाव को राज्य के हितों के नजरिए से देखा जाना चाहिए।
उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र की भाजपा सरकार विपक्षी दलों की सरकार वाले राज्यों के अधिकारों को कमजोर करने की दिशा में काम कर रही है। पंकज मिश्रा ने कहा कि झारखंड लंबे समय से अपने प्राकृतिक संसाधनों के कारण देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देता रहा है, लेकिन संसाधनों का लाभ राज्य की जनता को भी मिलना चाहिए।
योजनाओं और विकास कार्यों को लेकर चिंता
पंकज मिश्रा ने कहा कि राज्य के राजस्व संसाधनों पर असर पड़ने की स्थिति में विकास और जनकल्याण से जुड़ी योजनाओं के लिए वित्तीय प्रबंधन चुनौतीपूर्ण हो सकता है। उन्होंने मंईयां सम्मान योजना, बिजली से जुड़ी राहत तथा अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि इन योजनाओं को संचालित करने के लिए राज्य को पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होती है।
उन्होंने कहा कि खनिज संसाधन झारखंड की अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा हैं और इनसे मिलने वाले राजस्व का उपयोग राज्य के विकास में होना चाहिए। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने में इस राजस्व की भूमिका महत्वपूर्ण है।
केंद्र के दावे पर भी नजर
दूसरी ओर, केंद्र सरकार की ओर से विधेयक को लेकर अलग तर्क दिया गया है। केंद्र का कहना है कि संशोधन का उद्देश्य खनन क्षेत्र में स्थिरता, निवेश और पारदर्शिता को बढ़ावा देना है। सरकार के मुताबिक राज्यों के मौजूदा अधिकार पूरी तरह समाप्त नहीं किए जा रहे हैं।
इसी कारण विधेयक को लेकर केंद्र और झारखंड के बीच राजनीतिक मतभेद का मुद्दा अब सार्वजनिक बहस का विषय बन गया है। झामुमो जहां इसे राज्य के अधिकार और राजस्व से जोड़कर देख रहा है, वहीं केंद्र सरकार इसे खनन क्षेत्र में सुधार से जोड़कर प्रस्तुत कर रही है।
आगे भी आवाज उठाने की बात
पंकज मिश्रा ने कहा कि झारखंड के प्राकृतिक संसाधनों और राज्य के हितों से जुड़े किसी भी मुद्दे पर पार्टी अपनी बात मजबूती से रखेगी। उन्होंने कहा कि खनिज संपदा पर राज्य के हितों की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए।
उन्होंने यह भी कहा कि इस मुद्दे को आम लोगों तक पहुंचाने और इसके संभावित प्रभावों पर चर्चा करने की आवश्यकता है। झारखंड के हितों से जुड़े विषयों पर राजनीतिक और लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठाने का सिलसिला जारी रहेगा।
लोकतंत्र वॉइस | साहिबगंज
