रांची: झारखंड स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक में कथित करोड़ों रुपये के गबन और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई की है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, शुक्रवार सुबह ED की टीमों ने झारखंड और ओडिशा में सात अलग-अलग ठिकानों पर एक साथ तलाशी अभियान शुरू किया।
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यह कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) की धारा 17 के तहत की गई। केंद्रीय सुरक्षा बलों के साथ पहुंची ED की टीमों ने संबंधित परिसरों में बैंकिंग रिकॉर्ड, लेनदेन से जुड़े दस्तावेज, डिजिटल उपकरण और अन्य वित्तीय कागजात की जांच शुरू की।
कारोबारी और बैंक अधिकारियों से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी
जिन परिसरों में तलाशी ली गई, वे मुख्य रूप से कारोबारी संजय कुमार डालमिया और झारखंड स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक के तत्कालीन अधिकारियों से जुड़े बताए जा रहे हैं। जांच के दौरान वित्तीय लेनदेन और बैंक खातों से संबंधित दस्तावेजों की भी पड़ताल की जा रही है।
ED की जांच का फोकस कथित तौर पर गबन की रकम के स्रोत, उसके ट्रांसफर और इस्तेमाल से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के पहलुओं पर है।
क्या है पूरा मामला?
यह मामला झारखंड स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक की सरायकेला शाखा से जुड़ा है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, 22 अगस्त 2019 को सरायकेला थाने में करीब 38 करोड़ रुपये के कथित गबन को लेकर प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
आरोप है कि कारोबारी संजय कुमार डालमिया ने बैंक के तत्कालीन अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ कथित मिलीभगत कर बैंक की विभिन्न शाखाओं से रकम अपने, अपने भाई और एक कर्मचारी के खातों में ट्रांसफर करवाई।
जांच रिकॉर्ड के मुताबिक, 3 और 6 जून 2017 को करीब 4.14 करोड़ रुपये की कथित तौर पर अनियमित निकासी की गई थी। आरोप यह भी है कि इस रकम के एक हिस्से का इस्तेमाल डालमिया के पुराने कर्ज को चुकाने में किया गया।
प्राथमिकी में कई बैंक अधिकारी आरोपी
पुलिस की प्राथमिकी में कारोबारी संजय कुमार डालमिया के अलावा बैंक के कई तत्कालीन अधिकारियों और कर्मचारियों को भी आरोपी बनाया गया था। इनमें तत्कालीन शाखा प्रबंधक सुनील कुमार सतपति, सहायक मदन लाल प्रजापति, तत्कालीन प्रबंधक वीरेंद्र कुमार, चाईबासा क्षेत्रीय कार्यालय के तत्कालीन एजीएम, लेखाकार शंकर बंदोपाध्याय, तत्कालीन एमडी मनोजनाथ शाहदेव, मुख्यालय के तत्कालीन एजीएम संदीप सेन और सीईओ बृजेश्वर नाथ शामिल हैं।
पुलिस जांच के बाद कुछ आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की बात भी सामने आई है।
मनी लॉन्ड्रिंग एंगल से जांच
ED अब कथित बैंक घोटाले से जुड़ी रकम के लेनदेन और उसके इस्तेमाल की जांच कर रही है। एजेंसी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कथित तौर पर गबन की गई रकम किन खातों में पहुंची और उसका आगे किस तरह इस्तेमाल किया गया।
तलाशी के दौरान मिले दस्तावेजों और डिजिटल उपकरणों की जांच के बाद मामले में आगे की कार्रवाई की स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है।
इनपुट: IANS
डिस्क्लेमर: इस खबर में उल्लिखित आरोप जांच और न्यायिक प्रक्रिया का विषय हैं। किसी भी आरोपी को दोषी ठहराने का अंतिम अधिकार सक्षम न्यायालय के पास है।
