सोमवार को जारी एक सीआईएसएफ परिपत्र के अनुसार, गृह मंत्रालय (एमएचए) ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) की भर्तियों में पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण को 10% से बढ़ाकर 50% करने का प्रस्ताव दिया है, उन्हें लिखित परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा से छूट दी गई है।
एचटी द्वारा देखे गए सीआईएसएफ परिपत्र में कहा गया है कि भर्ती नियमों की हर पांच साल में समीक्षा की जाती है। 6 मार्च को, गृह मंत्रालय ने सीआईएसएफ को पूर्व अग्निवीरों के लिए अपने भर्ती प्रावधान को संशोधित करने का निर्देश दिया। सोमवार को, सीआईएसएफ ने हितधारकों की टिप्पणियों के लिए एमएचए प्रस्ताव को शामिल करते हुए अपने संशोधित भर्ती नियम प्रसारित किए। निश्चित रूप से, नियमों को अभी तक अधिसूचित नहीं किया गया है।
प्रस्तावित परिवर्तनों का विवरण देते हुए परिपत्र में कहा गया है कि “प्रत्येक भर्ती वर्ष में कांस्टेबल (सामान्य ड्यूटी) के पद पर भर्ती के लिए पूर्व अग्निवीरों के लिए 50% रिक्तियां आरक्षित की जाएंगी।”
परिपत्र में कहा गया है कि पहले चरण में, भर्ती पूर्व अग्निवीरों के लिए निर्धारित 50% रिक्तियों के लिए या समय-समय पर एमएचए द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार नोडल बल द्वारा आयोजित की जाएगी। इसमें कहा गया है कि दूसरे चरण में, भर्ती “पहले या प्रथम चरण की अधूरी रिक्तियों के साथ शेष 50% रिक्तियों के लिए मौजूदा प्रावधानों के अनुसार या एमएचए द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार खुली परीक्षा के माध्यम से आयोजित की जाएगी।”
प्रस्तावित बदलावों में पूर्व अग्निवीरों को लिखित परीक्षा, शारीरिक मानक परीक्षण (पीएसटी) और शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) से छूट भी शामिल है। 16 मार्च, 2023 की अधिसूचना में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% रिक्तियां आरक्षित करते हुए, उन्हें केवल पीएसटी से छूट दी गई थी।
यह कदम नवंबर 2022 में नौसेना में शामिल किए गए लगभग 2,600 अग्निवीरों के पहले बैच के इस साल के अंत में सेवानिवृत्त होने और विभिन्न केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) में शामिल होने के योग्य बनने की संभावना के रूप में आया है।
अब तक, केवल सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने सीएपीएफ के बीच पूर्व अग्निवीरों के लिए 50% आरक्षण की घोषणा की है, जबकि अन्य बलों ने अल्पकालिक भर्ती योजना के पूर्व सैनिकों के लिए 10% रिक्तियां आरक्षित की हैं। हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान सहित कुछ राज्य पुलिस बलों ने भी पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण की घोषणा की है।
भारत ने 14 जून, 2022 को सशस्त्र बलों में अल्पकालिक भर्ती के लिए अग्निपथ योजना शुरू करने की घोषणा की थी। अग्निपथ योजना के तहत, सैनिकों को केवल चार साल के लिए भर्ती किया जाता है, जिसमें स्क्रीनिंग के एक और दौर के बाद उनमें से 25% को 15 साल तक नियमित कैडर में बनाए रखने का प्रावधान है।
