केंद्रीय जांच ब्यूरो ने सोमवार को तेलंगाना राज्य उच्च न्यायालय से 14 मार्च, 2019 को संयुक्त आंध्र प्रदेश के पूर्व मंत्री वाईएस विवेकानंद रेड्डी की हत्या की जांच फिर से शुरू करने पर निर्णय लेने के लिए दो सप्ताह का समय देने का अनुरोध किया।
उच्च न्यायालय, जिसने पिछले महीने विवेकानंद रेड्डी की बेटी डॉ. एन सुनीता रेड्डी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की, जिसमें मामले में आगे की जांच करने के लिए सीबीआई को निर्देश देने की मांग की गई थी, ने मामले की अगली सुनवाई 27 अप्रैल को तय की।
अपनी याचिका में सुनीता ने तर्क दिया कि सीबीआई ने मामले के कई पहलुओं की पूरी तरह से जांच नहीं की है और कई संदेह अनुत्तरित हैं। उन्होंने तर्क दिया कि कुछ पहलुओं की अपर्याप्त जांच की गई और कुछ संदिग्ध तत्वों को नजरअंदाज कर दिया गया।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद मामला पहले से ही सीबीआई जांच के अधीन है। एजेंसी ने पहले तकनीकी सबूतों की जांच की थी, जिसमें व्यक्तियों के बीच कॉल डेटा रिकॉर्ड भी शामिल थे, और 11 मार्च को एक पूरक आरोप पत्र दायर किया था, जिसमें कहा गया था कि उसे कुछ व्यक्तियों के खिलाफ कोई और सबूत नहीं मिला, जिन पर संदेह है कि उन्हें पहले से ही विवेकानंद रेड्डी की हत्या के बारे में पता था।
हालाँकि, निष्कर्षों पर असंतोष व्यक्त करते हुए, याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय से पिछले सीबीआई अदालत के आदेशों को रद्द करने और अनसुलझे पहलुओं की अधिक व्यापक जांच का निर्देश देने का आग्रह किया है।
11 मार्च को, सुप्रीम कोर्ट ने सुनीता द्वारा अपने पिता की हत्या के मामले में आरोपियों को दी गई जमानत को रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी, क्योंकि सीबीआई ने प्रस्तुत किया कि उसने तीसरा पूरक आरोप पत्र दायर किया और जांच पूरी कर ली है।
