राज्य में ईसाई समुदाय, विशेष रूप से कैथोलिक चर्च को लुभाने के लिए केरल भाजपा इकाई के वर्षों के प्रयास चर्च और पार्टी के दो प्रमुख ईसाई नेताओं के बीच तीखी नोकझोंक की पृष्ठभूमि में लड़खड़ाते दिख रहे हैं।
यह विवाद तब शुरू हुआ जब पूर्व विधायक पीसी जॉर्ज और उनके बेटे, भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष शोन जॉर्ज ने कथित तौर पर ननरी को गुप्त रूप से बुलाने और अपने सदस्यों को केरल में हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ के लिए वोट करने के लिए कहने के लिए सिरो-मालाबार कैथोलिक चर्च के एक बिशप की आलोचना की।
सात बार के पूर्व विधायक, जो 2024 में भाजपा में शामिल हुए, ने अपने राजनीतिक विचारों का खुलेआम प्रचार करने के लिए कुछ चर्च नेताओं और बिशपों को “बेशर्म” कहा। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कुछ चर्च पादरी यूडीएफ के समर्थन में “भौंक रहे” थे, जो उनकी “सड़ी हुई राजनीति” को दर्शाता है।
उनके बेटे शोन जॉर्ज, जो पाला विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार थे, ने विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक (एफसीआरए) पर भाजपा के खिलाफ एक संपादकीय जारी करने के लिए चर्च द्वारा संचालित ‘दीपिका’ दैनिक पर निशाना साधा था, जिसे लोकसभा में पेश किया गया था और बाद में कई ईसाई चर्चों की आलोचना के बाद अलग रखा गया था। उन्होंने कहा था, “अगर चर्च का रुख यह है कि उसे भाजपा की मदद की जरूरत नहीं है, तो ऐसा ही होगा। हम भी चर्च के लिए वहां नहीं होंगे।”
इसके बाद, सिरो-मालाबार चर्च के पाला बिशप, मार जोसेफ कल्लारंगट ने भाजपा को परोक्ष चेतावनी जारी की।
“धमकी यहां काम नहीं करेगी। क्या हमें जानवरों की तरह मूक बने रहना चाहिए? वे किसे सिखाने की कोशिश कर रहे हैं? सार्वजनिक जीवन में रहने वाले लोग धार्मिक नेताओं के बारे में कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन आलोचना सम्मानजनक भाषा में होनी चाहिए। चर्च को खुले तौर पर वोट मांगने का अधिकार है, गुप्त रूप से नहीं,” कल्लारंगट को सप्ताहांत में एक सभा में कहते हुए सुना गया था।
बिशप कल्लारंगट के जवाब में, शॉन जॉर्ज ने दावा किया कि जब उन्होंने केरल में मौजूद “लव जिहाद” के बारे में टिप्पणी की तो भाजपा उनके बचाव में आने वाली एकमात्र पार्टी थी।
जॉर्ज ने कहा, “जब एलडीएफ सरकार ने उनके खिलाफ मामले दर्ज किए और अन्य सभी दलों ने उनके आवास तक मार्च निकाला, तो भाजपा-आरएसएस मजबूती से उनके साथ खड़ी थी। क्या कांग्रेस उनके साथ खड़ी थी? एफसीआरए बिल एक धार्मिक कानून नहीं है और यह सिर्फ चर्च द्वारा संचालित धर्मार्थ संस्थाओं के लिए बाध्यकारी नहीं है। यह सभी समुदायों और धर्मों पर लागू होता है। एफसीआर कानून सबसे पहले कांग्रेस द्वारा लाया गया था।”
भाजपा की राज्य इकाई का निजी तौर पर आकलन है कि एफसीआरए विधेयक, हालांकि चर्च की आलोचना के बाद केंद्र सरकार द्वारा रोक दिया गया था, ने 9 अप्रैल को हुए विधानसभा चुनावों में इसे राजनीतिक झटका दिया है। चुनाव के दिन एफसीआरए विधेयक के खिलाफ चर्च द्वारा संचालित दीपिका के संपादकीय को उसी प्रकाश में देखा जाता है।
भाजपा ने पिछले कुछ वर्षों में ईस्टर और क्रिसमस के दौरान वरिष्ठ पादरियों से मुलाकात करके और छत्तीसगढ़ में ननों पर हमले और मुनंबम में वक्फ मुद्दे जैसे मुद्दों में हस्तक्षेप करके राज्य में ईसाइयों तक पहुंच बनाई है।
राज्य की आबादी में ईसाइयों की हिस्सेदारी लगभग 19% है और ऐसा लगता है कि भाजपा राज्य में अपने राजनीतिक पदचिह्न का विस्तार करने के लिए ईसाई वोटों के एक हिस्से को अपने मूल हिंदू वोटों के साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है।
भाजपा के वरिष्ठ नेता केएस राधाकृष्णन ने कहा कि 4 मई को वोटों की गिनती से यह तय होगा कि पार्टी के लिए ईसाई समर्थन टूट गया है या नहीं।
उन्होंने स्थानीय मीडिया से कहा, “भाजपा का मुख्य वोट हिंदू वोट है। बाकी सब आउटरीच है। हम अपने मूल हिंदू आधार से दूर नहीं गए हैं, लेकिन यह वास्तविकता है कि हमने ईसाई समर्थक दृष्टिकोण अपनाया है।”
